हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति जल्द होगी लागू : सुक्खू

शिमला, 03 अक्टूबर (हि.स.) : हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार जल्द नीति लागू करेगी। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नोगली में आयोजित जनसभा में कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहने तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति तैयार करने का काम चल रहा है और इसे आने वाले समय में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि करुणामूलक आधार पर रोजगार के पात्र करीब 70 प्रतिशत मामलों का समाधान किया जा चुका है। शिक्षा क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सुक्खू ने कहा कि अब तक 10 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है और अगले छह महीने में चार हजार और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश में 150 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं, जहां करीब दो हजार शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। ग्रामीण विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए 300 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अटल मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी संस्थान चमियाना में आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं तथा पुरानी मशीनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है। चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए 500 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इसी महीने ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर माह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता और पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान होगा। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला मंडलों को सामान खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 15 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की। वहीं, सुख आश्रय योजना के तहत तीन लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए तीन-तीन लाख रुपये तथा अन्य लाभार्थियों को आर्थिक सहायता की किस्तें वितरित कीं।