भावांतर भरपाई योजना के तहत

हरियाणा में बाजरा किसानों को 2,900 रुपये प्रति क्विंटल का भाव सुनिश्चित : नायब सिंह सैनी

योजना का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ में दर्ज रिकॉर्ड और जारी जे-फॉर्म को आधार बनाया जाएगा

By : Just Click National , Harpreet Singh
हरियाणा में बाजरा किसानों को 2,900 रुपये प्रति क्विंटल का भाव सुनिश्चित : नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 25 सितंबर (हिं.स.) : हरियाणा सरकार ने बाजरा उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बराबर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत 2,900 रुपये प्रति क्विंटल का भाव सुनिश्चित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को बाजरा और धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सरकार बाजरा 2,300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। यदि किसानों को खुले बाजार में इससे अधिक भाव मिलता है, तो बिक्री मूल्य और 2,900 रुपये के बीच के अंतर की भरपाई सरकार करेगी। योजना का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ में दर्ज रिकॉर्ड और जारी जे-फॉर्म को आधार बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों से बाजरा लाकर हरियाणा की मंडियों में बेचने के प्रयासों को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर निगरानी मजबूत करने तथा बाजरा खरीद से पहले एरिया वेरिफिकेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा।अधिकारियों के अनुसार, पिछले वर्ष बाजरे के लिए पहले 2,150 और बाद में 2,200 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की गई थी, जबकि एमएसपी 2,900 रुपये प्रति क्विंटल था। इस वर्ष खुले बाजार में बाजरा औसतन 2,235 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रहा है। मुख्यमंत्री ने धान खरीद की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों में राइस मिलर्स का पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा पहले अनियमितताओं में शामिल पाए गए मिलर्स का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए। कम संख्या वाले राइस मिलर्स वाले जिलों का धान अन्य जिलों के मिलर्स को देने और जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों के राइस मिलर्स के पंजीकरण की संभावना पर विचार करने को कहा। इसके अलावा मंडियों में किसानों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, जियो-फेंसिंग करने और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त खरीद केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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