चंडीगढ़ नहीं पहुंचनी चाहिए प्रॉपर्टी आई.डी. से संबंधित शिकायत : सी.एम. सैनी

चंडीगढ़, 20 अगस्त (हि.स.) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि पॉपर्टी आई.डी. से संबंधित कोई भी शिकायत चंडीगढ़ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अधिकारी उनका निवारण अपने स्तर पर जल्द सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री गत रात्रि चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय, नगर योजनाकर एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ पी.आई.डी. को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रीड के साथ शहरी स्थानीय निकाय की समन्वय बैठक आयोजित कर पी.आई.डी. से संबंधित समस्याओं का त्वरित गति से समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता को किसी प्रकार की दिक्कतें पेश न आए। उन्होंने अधिकारियों को पूरे सिस्टम को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 लाख 42 हजार 570 प्रॉपर्टीज की 2 लाख 79 हजार 658 पी.आई.डी. अप्रूव की जा चुकी हैं। शेष प्रॉपर्टी की आई.डी. को भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। इसी प्रकार विभाजित की जाने वाली 63 हजार 878 पी.आई.डी. में से भी 36 हजार 545 पी.आई.डी. अप्रूव कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 50 लाख 50 हजार 72 प्रॉपर्टी में से स्थानीय निकायों संबंधित 19 हजार 403 ऑब्जैक्शन लंबित हैं, जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रॉपर्टी आई.डी. को लेकर विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि वैद्य कालोनियों की सीमा में यदि कोई प्लाट खाली है तो उसे भी वैद्य मानते हुए एच.एस.वी.पी. की तर्ज पर एक्सटैंशन फीस लेकर कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसके अलावा यदि किसी प्लाट या मकान में कमर्शियल गतिविधियां संचालित हैं तो उसे भी विकास शुल्क आदि चार्ज लेकर अनुमति प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि को कृषि, कमर्शियल और रैजीडैंशियल में विभाजित कर आंकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ 39 लाख प्रॉपटी आई.डी. का आधार कार्ड से मैच कर लिया गया है।