नई दिल्ली, 10 अगस्त (हि.स.) दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित बर्बरता के मामले में कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से गृहमंत्री अमित शाह को सदन में बुलाकर विस्तृत बयान देने का निर्देश देने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव एवं लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले में तत्काल संसदीय जांच और गृहमंत्री की जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के तौर पर लिखे पत्र में वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग, जिसमें पैलेट गन चलाए जाने की रिपोर्ट भी शामिल है, गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। इस मामले में तत्काल संसद की निगरानी और जांच की जरूरत है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अपील की कि गृहमंत्री को तत्काल सदन में उपस्थित होने और दिल्ली में छात्रों एवं युवाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तथा पैलेट गन के इस्तेमाल पर व्यापक बयान देने का निर्देश दिया जाए। गृहमंत्री को सदन में सदस्यों के सवालों का जवाब भी देना चाहिए।वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं तथा उनके पास कार्यपालिका को संसद के प्रति जवाबदेह बनाए रखने की शक्तियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 75 के प्रावधानों के तहत लोकसभा अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर गृहमंत्री को सदन में उपस्थित होने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि इतने गंभीर मामले पर गृहमंत्री स्वेच्छा से सदन में उपस्थित होकर बयान नहीं देते हैं तो संसदीय जवाबदेही के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अध्यक्ष को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। वेणुगोपाल ने विपक्ष की ओर से लोकसभा अध्यक्ष से इन संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गृहमंत्री को तत्काल सदन में बुलाने और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में जवाब देने के लिए बाध्य करने की अपील की।
कांग्रेस ने गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र
कांग्रेस ने दिल्ली में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित बर्बरता के मामले में कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से गृहमंत्री अमित शाह को सदन में बुलाकर विस्तृत बयान देने का निर्देश देने की मांग की है
संबंधित सामग्री
डीयू के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इन्कार
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
बलरामपुर में 100 एकड़ वनभूमि में हजारों पेड़ों की कटाई, कब्जे की तैयारी में भू-माफिया
ग्रामीणों का आरोप है कि वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जाकिर अंसारी भी वनभूमि पर कब्जे में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू दिल्ली रवाना, केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात
हिमाचल से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं और लंबित मामलों पर चर्चा होने की संभावना है।
दिल्ली में पांचवीं मंजिल वाले भवनों को फौरन सील करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने आसपास के पीजी एवं भवनों की भी सघन जांच करने को कहा है।
संवाद की बजाय राजनीतिक प्रचार पर आधारित था पीएम का दिल्ली विवि कार्यक्रम : खरगे
मल्लिकार्जुन खरगे बोले - इस तरह के प्रयासों की जरूरत तभी पड़ती है, जब सत्ता जनता की पहुंच से बाहर हो जाती है।